वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक को बुधवार को ओडिशा विधानसभा से पारित होने के साथ ही इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके इस संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पहले देश के आधे से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा से पास होना जरुरी था, जो बुधवार को पूरा हो गया है।
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