देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अप्रेन्टिस की सीटों में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) करीब पांच लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अप्रेन्टिस कराएं। जबकि वर्तमान में यह पीएसयू लगभग 36 हजार युवाओं को ही अप्रेन्टिस करवा कर प्रशिक्षित करते हैं। कौशल प्रशिक्षण विकास मंत्रालय इस क्रम में पीएसयू के लिए एक हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित करने की दिशा में काम कर रहा है। कौशल विकास मंत्रालय के सचिव रोहित नंदन ने बताया कि इस संबंध में मंत्रालय व दर्जनों पीएसयू के अधिकारियों के मध्य दो बार वार्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य स्पष्ट है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करना। रोहित नंदन ने बताया कि इसके बदले में मंत्रालय की तरफ से पीएसयू को प्रत्येक अप्रेन्टिस के प्रशिक्षण के एवज में 18 हजार रुपए दिए जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक यह न सिर्फ मंत्रालय बल्कि पीएसयू के लिए भी अच्छा ऑफर है। इससे पीएसयू को भी कर्मचारियों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा और युवा हाँथ मिल जाएंगे। वहीँ मंत्रालय का युवाओं को गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ज्यादतर पीएसयू में 12 से 15 फीसदी तक कर्मचारियों की कमी है।
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