वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017 पेश किया

-नेशनल हाईवे के लिए 64,900 करोड़ रुपए
-एलआईसी में वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी ब्याज दर तय
-आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा
-इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग सस्ती
-2019 तक सभी ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने का लक्ष्य है
-पर्यटन, तीर्थ के लिए नई ट्रेन शुरू होगी
-स्वच्छ रेल के लिए क्लीम माई कोच योजना शुरू की जाएगी
-राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन
-रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष बनाया जाएगा
-रेलवे के लिए 1 लाख, 31 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया गहै
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड बेस्ट स्मार्ट योजना शुरू होगी
-2017 तक कालाजार, 2020 तक खसरा को खत्म करने की योजना
-2025 तक टीबी की बीमारी को खत्म करेंगे
-श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा
-राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाए जाएगी
-झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे
-5 स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे
-2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी
-गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे
-350 ऑनलाइन कोर्स की शुरूआत की जाएगी
-2019 में बेघरों को एक करोड़ घर देने का लक्ष्य
-दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 4814 करोड़ खर्च करेंगे
-2022 तक स्किल इंडिया के तहत पांच लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी
-5 साल में तालाबों को ठीक किया जाएगा
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27 हजार करोड़ खर्च करेंगे
-मनरेगा के लिए अब 48 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव
-मनरेगा के लिए हमने ज्यादा पैसे दिए और ज्यादा खर्च भी हुए
-प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी
-गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की सरकार की कोशिश होगी
-सरकार ने भारत में कारोबार करने को और आसान बना दिया है
-नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई
-नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लोन देने में तरजीह दी जाएगी
-देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए नए मिशन
-कृषि विकास दर 4.1 फीसदी रहेगी
-जीएसटी से देश को गति मिलेगी- जेटली
-किसानों की आय पांच साल में दोगुनी होगी
-टैक्स को लेकर ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान
-ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश की जरूरत
-युवाओं और गरीबों को ज्यादा सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य
-खरीब, रबी फसलों की बुआई में बढ़ोतरी हुई
-अच्छी फसल के लिए किसानों को सस्ते कर्ज मुहैया कराना जरूरी
-रेल बजट का आम बजट के साथ विलय ऐतिहासिक
-बजट इसलिए पहले पेश हुआ ताकि पैसे का पूरा इस्तेमाल हो
-नोटबैन से डिजिटल इकॉनोमी में रफ्तार आई-
-पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ सकती है
-नोटबंदी का असर आनेवाले वित्तीय वर्ष में खत्म हो जाएगा
-विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की विकास दर 7.6 फीसदी रहेगी
-महिला,मजदूर,किसान, पिछड़ों तक विकास पहुंचा है
-नोटबंदी के बाद बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हुआ है
-नोटबंदी के बाद बैंक लोगों के सस्ते लोन दे रहे हैं
-महंगाई दर छह फीसदी से नीचे ले आएं- जेटली
-धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी
-भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करने वाला देश बना
-दाल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद
-कालेधन से लड़ाई लड़ रहे हैं- जेटली
-सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है
-भारी उम्मीदों के साथ सरकार को जनादेश मिला
-पहली बार महंगाई काबू में आई, कालेधन पर लगाम लगी
-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया